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बजट 2019
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बजट 2019: बजट कैसे पेश होता है, जानें- इससे जुड़ीं रोचक बातें
बजट कुछ साल पहले तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था. मोदी सरकार ने बजट को लेकर कई परंपराओं को बदला है. कुछ साल पहले फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश होता था, जिसे अब बदलकर 01 फरवरी कर दिया गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को मोदी 2.0 का पहला बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की है और सरकार आज पूर्ण बजट पेश करेगी. इस बजट को लेकर सभी लोगों में कई उम्मीदें हैं. भारत में बजट को लेकर कई तरह की परंपराएं रही हैं. लेकिन समय के साथ बजट के तौर-तरीके भी बदल गए.
बजट कुछ साल पहले तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था. मोदी सरकार ने बजट को लेकर कई परंपराओं को बदला है. कुछ साल पहले फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश होता था, जिसे अब बदलकर 01 फरवरी कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त रेल बजट को भी खत्म करके आम बजट में ही शामिल कर दिया गया.
सुबह 11 बजे बजट पेश किया।
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पहली बार साल 2001 में सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया था. साल 2001 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ऐसा किया था. इससे पहले बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था. केंद्रीय बजट साल 2000 तक संसद में शाम 5 बजे पेश किया जाता था.
अंग्रेजों के समय से बजट की घोषणा शाम 5 बजे किए जाने की परंपरा चली आ रही थी. लेकिन साल 2001 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश कर नई परंपरा शुरू की. उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी.
पहला बजट
भारत के आजाद होने से पहले भी ब्रिटिश सरकार में भी बजट पेश किया जाता था. भारत में पहली बार बजट 18 फरवरी 1869 को पेश किया गया था, जो कि जेम्स विल्सन ने पेश किया था.
आजादी के बाद पहला बजट
भारत 1947 को आजाद होने के बाद देश के पहले वित्त मंत्री शनमुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया था. उन्होंने जिसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
बजट पेपर हिंदी में तैयार
बजट पेपर साल 1955-56 से हिंदी में तैयार किए जा रहे है. इससे पहले भारत का बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद साल 1991 में देश में पहली बार दो मंत्रियों ने अंतरिम और पूर्ण बजट पेश किया था और वो दोनों अलग-अलग पार्टी से थे.
रेल बजट साधारण बजट के साथ:
पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था. लेकिन, अब रेल बजट भी साधारण बजट के साथ पेश किया जाता है.
सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकार्ड:
मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक दस बार बजट पेश किया है छह बार वित्त मंत्री और चार बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होने ऐसा किया. अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले भी वह एकमात्र मंत्री है.
हलवा खाने की रस्म:
बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है. इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते परिवार से दूर उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है.
बजट को कौन तैयार करता है?
बजट, भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत आने वाले ‘बजट विभाग’ की देखरेख में तैयार होता है. यही विभाग प्रत्येक साल भारत का बजट तैयार करता है.
बजट कितने प्रकार के होते हैं?
केंद्रीय बजट दो प्रकार का होता है. पहला - रेलवे बजट जो रेलवे फाइनेंस का ब्यौरा देता है. जबकि दूसरा जनरल बजट होता है, जो पूरे साल सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा बनाता है.
बजट क्यों पेश किया जाता है?
बजट के माध्यम से सरकार पूरे देश को यह बताती है कि वह जनता की कमाई का एक-एक पैसा योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर रही है. बजट के माध्यम से ही देश की आर्थिक स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया जाता है.
️आम बजट 2019: कर (टैक्स) प्रावधान
वित्त मंत्री ने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 05 जुलाई 2019 को संसद में पेश हुआ.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया. इस बार बजट पेश करने को लेकर चली आ रही पुरानी परंपरा से इतर बजट की कॉपी ब्रीफकेस के बजाय लाल रंग के बैग में रखी गई. वहीं बजट को इस बार 'बही खाता' नाम दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2019-20 में आयकर दाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है. साल 2018-19 में प्रत्यक्ष कर 11.37 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट करों को निरंतर कम करते रहेंगे.
टैक्स (कर) पर मुख्य बिंदु:
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्य वर्ग को राहत देते हुए 5 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव किया. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपये तक कि आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
• वित्त मंत्री ने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की. इस फैसले से 99.39 प्रतिशत कंपनियां इस दायरे में आ जाएंगी. इसका मतलब है कि अब सालना 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. पहले सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देय था.
• ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का घोषणा किया है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.
• मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा घोषणा किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.
• मोदी सरकार ने ITR के लिए बड़ा घोषणा किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.
• यदि कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2 प्रतिशत का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
• मोदी सरकार ने अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा.
• 4000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पर 25 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. सस्ते मकान की खरीद पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. यह छूट 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों को मिलेगी. पहले इस छूट की सीमा 2 लाख रुपये तक थी. अब 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण कहा कि सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बाद कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है. प्रत्यक्ष कर साल 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर साल 2018-19 11.37 लाख करोड़ पहुंच गया. यह हर साल दोहरे अंक में बढ़ोतरी कर रहा है. सरकार आयकर रिटर्न भरने को आसान बनाने पर जोर दे रही है.
️आम बजट 2019: भारतीय रेल, देश में अब प्राइवेट ट्रेन भी चलेगी
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की योजना को साल 2019 से शुरू करेगी. इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 05 जुलाई 2019 को संसद में पेश की. केंद्रीय बजट के तहत रेलवे बजट 2019 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की योजना को साल 2019 से शुरू करेगी. इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
आम बजट 2019-20 में भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं:
• वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के बजट में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है.
• वित्तमंत्री के अनुसार, इस वर्ष 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क पर संचालन शुरू कर दिया जाएगा.
• उन्होंने साथ ही रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है. इसके जरिए रेलवे यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किराया तय करेगी.
• वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा.
• उन्होंने बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी प्रदान कर दी है. वित्तमंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से रेलवे के विकास में तेजी आएगी.
• स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए रेलवे ने फ्रांस के साथ समझौता किया है. फ्रांस के साथ हुए इस समझौते के तहत ढांचागत विकास पर सरकार सात लाख यूरो खर्च करेगी.
• वित्तमंत्री के अनुसार, रेल ढांचे के मॉडर्नाइजेशन और स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. इन परियोजनाओं को साल 2018 से साल 2030 तक पूरा होना है.
• रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, कोलकाता व कानपुर सेंट्रल समेत देश के 22 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय पुनर्विकास कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
• इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का लक्ष्य इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर है.
• केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे नेटवर्क का कंजेशन खत्म करने के लिए जलमार्ग भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है.
• यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
• वित्तमंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है. इसके तहत पुराने डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है.
बजट में पहली बार प्राइवेट ट्रेन की घोषणा
सरकार देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे की योजना है कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट पर कुछ चुनिंदा ट्रेनें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए. सरकार की 100 दिन की योजना के तहत दो ट्रेनें संचालन के लिए आईआरसीटीसी को दी जाएंगी. इसके अंतर्गत ट्रेन यात्रियों को और प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार
वित्तमंत्री ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे के यात्रियों की संख्या में 2.09 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि केवल रेलवे में ही पीपीपी मॉडल को लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रक्चर्स विकसित करने में भी इसका प्रयोग होगा.
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आम बजट 2019: कृषि क्षेत्र
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गांव, गरीब और किसानों को कई तोहफे दिए. उन्होंने गरीब और किसानों को बजट का तोहफा देने से पहले साफ कहा कि असल भारत, गांव में ही बसता है. उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में कई बड़ी बातें कहीं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारम संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने संसद में अपने पहले बजट भाषण में 'सशक्त राष्ट्र, सशक्त नागरिक' के सिद्धांत पर जोर दिया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2019 पेश करते हुए कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारे केंद्र बिंदु हैं.
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गांव, गरीब और किसानों को कई तोहफे दिए. उन्होंने गरीब और किसानों को बजट का तोहफा देने से पहले साफ कहा कि असल भारत, गांव में ही बसता है. उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में कई बड़ी बातें कहीं.
आम बजट 2018-19 में कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
• गांव, गरीब, किसान पर खास फोकस होगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 तक हर गांव में बिजली होगी. साथ ही 1.95 करोड़ नए घर बनाने की योजना है.
• वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि साल 2024 तक गांव के हर घर तक जल (पानी) पहुंचाया जाएगा. इसमें हर घर में टंकी से पानी पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह काम जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा. इसमें हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश रहेगी.
• वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत साल 2019-20 से साल 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी. सीतारमण ने बताया कि पहले आवासों को बनाने में जहां 314 दिन लग रहे थे, अब 114 दिन लगते हैं.
• वित्त मंत्री ने बताया कि 5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 02 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा.
• वित्त मंत्री के अनुसार साल 2022 तक 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे. मछुआरों की आजीविका को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए बांस, शहद और खादी कलस्टर की स्थापना होगी.
• वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जलजीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा. साथ ही गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कही.
• उन्होंने कहा कि पीएम सड़क योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 80,250 करोड़ रुपये के निवेश से 1.25 लाख किमी लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा.
• सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (Digital Education) देने का लक्ष्य रखा है.
• वित्तमंत्री ने मत्यपालन के तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी. इसके लिए सरकार 'प्रधानमंत्री मत्य पालन' योजना की शुरूआत करने जा रही है.
जीरो बजट कृषि को बढ़ावा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना है. इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा. खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया.
ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर
मोदी सरकार 2.0 का ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर है. सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती.
️बजट 2019: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा
बजट 2019 की घोषणाओं के बाद यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आम उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किये गये बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गयी. हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती होंगी. आइये जानें आपकी रोजमर्रा के जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग दो घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा.
क्या होगा महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे हो जाएंगे. पेट्रोल और डीज़ल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है. सोने पर 2.5 फीसदी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे दाम में इजाफा होगा.
आयात शुल्क में इजाफा होने से कई चीजों के दाम भी बढ़ेंगे. आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्क लगेगा. ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स भी महंगी हो जाएंगी. इसके साथ ही विदेशी किताब भी महंगी हो जाएगी. क्योंकि इसपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है.
सीसीटीवी, ऑटो पार्ट्स, काजू, मेटल फिटिंग, सिंथेटिक रबर, डिजिटल वीडियो कैमरा इत्यादि महँगी हो जायेगी.
इस प्रस्तावित बजट के लागू हो जाने के बाद तंबाकू उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे. सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्त रुपये खर्च होंगे. ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, एसी, लाउडस्पीकर, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगा हो जाएगा.
क्या होगा सस्ता
इस बजट के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी. हालांकि अभी ये कारें चलन में नहीं हैं लेकिन दाम कम होने से इन कारों का इस्तेमाल अधिक होगा.
सरकार ने ई वाहन पर लगने वाले 12 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. वहीं बजट के बाद होम लोन लेना भी सस्ता होगा, यानी घर खरीदना अब किफायती होगा. सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्त सामान लैसे बर्तन, गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन भी सस्ता होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दिया है. बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI से इंश्योरेंस सस्ता होगा. रक्षा उपकरण, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, 45 लाख रुपए तक का घर सस्ता होगा.
